Блог Политическая география Южного Кавказа
24 марта 2019
-
О том, как войны сформировали современную модель государства
Война стала одним из главных факторов укрепления парламента, формирования современной фискальной политики и социального государства в Европе, а затем и США.
24.03 / 14:34 -
Селективные аборты в Азербайджане - демографическое исследование
Количество селективных абортов за 20 лет составило 67 126. Еще около 2200 их было сделано в 2018 году и примерно столько же в период до 1998 года. Итого, за весь период независимости в Азербайджане было сделано от 70 до 75 тысяч селективных абортов – и соответственно такое число девочек не родилось по причине этого социального явления.
...
В дальнейшем будет сделана и оценка для Армении и Грузии
2 24.03 / 01:22
21 марта 2019
-
Проблема коррупции в Армении: старые – и уже новые власти
Помимо того, что стало известно посредством государственных служб, циркулирует и неформальная информация о том, что, к примеру, отец главы СНБ занимается бизнесом, происходит перераспределение собственности в стране; из рук в руки переходят заправки, гостиницы, шахты и т.д., в том числе резко усилилась компания MaxOil, якобы связанная с представителями новых властей. Все больше разговоров относительно выросшего уровня жизни новых депутатов и министров, дети которых сейчас начали учиться в самых дорогих частных школах, в том числе школе им. Анания Ширакаци, где обучение стоит 3300 долларов в год. Насколько все это обосновано – судить не возьмусь, однако определенный негативный шлейф вокруг деятельности новых властей формируется и не в последнюю очередь благодаря их же действиям.
27 21.03 / 20:16
17 марта 2019
-
10-миллионный Азербайджан?
Таким образом, население Азербайджана – менее 6.2 млн. человек, а не 10 миллионов. Это гораздо лучше объясняет, почему Азербайджан все еще не отвоевал Карабах. Ведь Азербайджан имеет армию численностью в 89 тысяч человек, по сравнению с 62 тысяч Армении и НКР, что было бы невозможно, если бы население Азербайджана превышало суммарное население Армении и НКР в 3.5 раз. Поэтому лучшая дата для объявления десятимиллионного ребенка – 1 апреля, как хорошая шутка. Виртуальный рост желательно сопровождать и реальным, в противном случае это просто игра цифрами, которая мало что даст стране.
40 17.03 / 08:03
16 марта 2019
-
Чем отличается украинская революция 2014 года от армянской 2018 года?
Внутренняя политика,
Расклад на региональном уровне,
Экономика,
Государственные институты и коррупция,
Расклад во власти и элитная динамика,
Организация революции; насилие как фактор,
Внешняя политика
4 16.03 / 23:49
09 марта 2019
-
Углубляющийся кризис с общественным транспортом в Ереване - забастовки и сокращение числа линий
Итак, проблемы с транспортом в Ереване носят столь запущенный характер, что два года, а тем более, четыре, ждать никто не будет. Система разваливается на глазах – и это произойдет до того, как мэрия успеет внедрить новую транспортную систему, а качество планирования, и так нулевое, сейчас, пожалуй, упало еще ниже. Обещания построить новые станции метро уместны, но слишком виртуальны – нужно много средств, которых нет, да и это займет годы. В октябрьском тексте я писал о том, что эта проблема будет первым экзаменом нового мэра города. Сегодня очевидно, что этот экзамен он не сдал. Может быть, он сможет это сделать в будущем, но на данный момент результаты отсутствуют, а проблема срочная.
2 09.03 / 13:44 -
Будущие выборы президента НКР - кандидаты
Учитывая то, что президент Бако Саакян решил не участвовать в выборах, сложилась ситуация, когда у власти нет непосредственного кандидата. Это привело к тому, что поле «раскрылось», и большое число людей заявили о желании принять участие в выборах – или были соответствующие публикации об их возможном участии в выборном процессе. Большая часть представляет нынешнюю или прошлую элиту. Учитывая небольшой размер Карабаха, а также большой спрос на квалифицированные кадры в государственных учреждениях, это неудивительно. Однако не стоит рассматривать всех, кто так или иначе связан с госструктурами, в качестве кандидатов от власти.
Кандидаты и их характеристики - Виталий Баласанян, Араик Арутюнян, Ашот Гулян, Самвел Бабаян, Масис Маилян - и прочие возможные кандидатуры.
4 09.03 / 11:18 -
Президентские выборы в Нагорном Карабахе. Политический контекст
Эти и другие обстоятельства дают многим основания предположить, что выборы будут честными. В том смысле, что они зафиксируют социологические предпочтения граждан. Учитывая, что желающих принять в них участие большое количество, в действительности велика вероятность второго тура. Распределение голосов между кандидатами может оказаться достаточно близким – и тут мы возвращаемся к теме о влиянии нынешнего президента НКР Бако Саакяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на процесс. Даже объявление ими «своих» кандидатур может оказать серьезное влияние на результат. А уж административное вмешательство, даже минимальное, может добавить необходимой критической массы для получения предпочтительного для той или иной стороны результата.
09.03 / 01:37
08 марта 2019
06 марта 2019
-
Почему не удается достичь урегулирования Карабахского конфликта на переговорах?
Форма эскалаций военной ситуации в конфликте - это форма его замораживания в текущем состоянии, поскольку не дает никаких возможностей Армении найти общую почву на переговорах с Азербайджаном. В результате, это закрепляет статус-кво, который на словах Азербайджан хочет ликвидировать. Однако чем дольше этот статус-кво сохраняется, тем большую инерцию он получает, большую легитимность в глазах международного сообщества. тем выше мотивация Еревана в его сохранении - и тем дольше срок потери Азербайджаном территории Карабаха, а также срок отчуждения от этой территории азербайджанских беженцев. Противоречие между умеренным, реалистичным компромиссом и максималистской, но эгоистичной позицией, где первая опция сулит чистый выигрыш, а вторая - на данный момент одни убытки, также цементирует статус-кво.
22 06.03 / 23:30
25 февраля 2019
-
Зигзаги Ирана - от переворота 1953 года до революции 1979 - и далее
Две недели назад в Иране праздновали 40-летие исламской революции и, повинуясь дурной традиции приурочивать тексты на отдельные темы к круглым датам, отпишусь и я. На самом деле, повод написать был и раньше, но в последнее время появилось два важных документа, которых я также коснусь в своей записи. Но начну с того, что в Иране за последние 40 лет утвердился очень специфический режим, в котором политический исламизм совмещается с модернизацией общества, а политическая риторика остается на уровне, близком то ли к пещерному, то ли к Советскому союзу 30-ых гг.
4 25.02 / 12:37
24 февраля 2019
23 февраля 2019
- Наличное население Армении составляет 2,801 тыс. человек 2 23.02 / 14:04
22 февраля 2019
-
Уроки «Евромайдана» пять лет спустя. Противостояние России и Запада – причины
Тогда-то все и завертелось окончательно. Начался «Евромайдан». В феврале 2014 года Россия должна была принять зимние олимпийские игры, которые играли большую символическую роль для российской элиты. Но европейские элиты, понимая это, хотели символически нанести ответный удар – большинство европейских политиков отказались приезжать в Россию, кто-то под формулировкой, что в России притесняют геев, кто-то сослался на занятость, кто-то сказал что просто это не политическое мероприятие и необходимости приезжать они не видят. Последним аккордом, когда российские власти пытались разрядить обстановку, стало помилование Ходорковского в конце декабря 2013 года; Ходорковского отправили прямиком в Берлин с надеждой, что это поможет смягчить фон вокруг Олимпийских игр. Но противоречие было гораздо более глубоким – все более авторитарная Россия со все больше расходящимися с Западом интересами. Федор Лукьянов тогда писал, что Россия в 2013 году уже достигла своего потолка (видимым показателем чего стала ее политическая активность на постсоветском пространстве, вступление в ВТО в 2012 году и посредничество в сирийском вопросе) и может пробить его головой. В итоге так и произошло.
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым, причем самым неожиданным лично для меня стало то, что Россия решила присоединить Крым формально. Тем самым она сожгла все мосты с Западом. Джон Миршаймер объяснял это с позиции реализма: по его мнению, Россия как великая держава не могла позволить, чтобы НАТО придвинулось к ее границам. И если уж Западу удалось все-таки склонить Украину на свою сторону в обход всех формальных правил, поддержав революцию, то Россия сделала все, чтобы та Украина, которая Западу досталась, была меньше территориально и численно и слабее экономически. Но удивительно не это, а то что такую простую мысль на Западе руководство не брало в расчет.
9 22.02 / 22:33
21 февраля 2019
18 февраля 2019
17 февраля 2019
-
Инклюзивный рост: что это такое и удастся ли его обеспечить в Армении
Итак, уже видно, что по трем направлениям будут серьезные препятствия к обеспечению инклюзивного роста – по программе запланирован отстающий рост конечного потребления домашних хозяйств, в случае принятия в нынешнем виде налогового кодекса вырастет неравенство, а в условиях отсутствия сельскохозяйственной политики, роста не будет и в этой сфере. Таким образом, даже тот небольшой рост потребления будет поделен не равноценно между общественными группами, а большую часть роста получат наиболее обеспеченные слои.
При этом, базовой предпосылкой прогноза, представленного в таблице 2, является то, что программу удастся выполнить и, по меньшей мере, 5% экономического роста удастся обеспечить (столько я и заложил). С одной стороны, обеспечить это возможно, учитывая 4-5%ный тренд последних лет и накопленный во второй половине прошлого года эффект низкой базы. С другой стороны, определенная трудность может возникнуть, если, к примеру, в 2021 году возникнет новый мировой экономический кризис, как это предполагает ряд экономистов. Тогда с реализацией программы возникнут трудности, особенно, если будет зафиксирована, пусть даже краткосрочная, рецессия.
9 17.02 / 03:41
12 февраля 2019
-
Внутренняя политика Армении - январь-февраль
Отправка армянской гуманитарной миссии в Сирию
Интервью Самвела Бабаяна и предвыборная гонка в НКР
Новое армянское правительство под огнем критики
Продолжающийся распад РПА
Обзор последних публикаций
12.02 / 13:10 -
Свободны ли армянские СМИ? Ситуация в медиа-пространстве до и после «Бархатной революции»
Армянские СМИ являются в общем свободными, хотя уже были определенные сигналы о намерении эту свободу ограничить. Независимых СМИ в стране почти нет, большинство из них зависят от спонсора, будь то государство, политическая партия или иностранный донор. Нейтральными армянские СМИ очевидно не стали, но стали более объективными за последние годы. Также, повысилось качество материалов, но самым главным изменением является абсолютная плюралистичность медиа-пространства Армении. И это, скорее всего, уже надолго. Соответственно, уровень свободы СМИ очень высок – и это является важным приобретением Армении после Бархатной революции. Однако, как и любое приобретение, его еще предстоит отстоять и закрепить, что является сегодня актуальной проблемой общества.
12 12.02 / 01:19
11 февраля 2019
10 февраля 2019
- Средневековые торговые пути - Армения и Кавказ (карта) 12 10.02 / 14:43
08 февраля 2019
-
Антикоррупционные реформы в Азербайджане и государственный бюджет
-
Удастся ли построение технократического авторитаризма и проведение реформ в Азербайджане
Существующие протестные настроения уже проявились 19 января, когда несколько тысяч человек вышли протестовать с требованием освободить политических заключённых. Подобные политические требования вряд ли могут поколебать существующий режим, но в сочетании с экономическими протестами это будет более существенным. Наконец, если наложится неудача в карабахском противостоянии (что вполне возможно, учитывая склонность властей стать инициаторами боевых действий), политическая стабильность в стране окажется под вопросом.
Несмотря на вышесказанное я не могу уверенно сказать относительно возможностей успеха операции «экономические реформы при политическом ужесточении» в Азербайджане. Скорее всего, экономические реформы останутся половинчатыми и без международной интеграции, а также, политических реформ, не дадут того результата, которого ожидает общество. В то же время, для полноценных выводов у нас явно недостаточно информации, поэтому, как мне кажется, необходимо дождаться результатов 2019 года, которые дадут окончательный ответ на этот вопрос.
31 08.02 / 15:39
07 февраля 2019
-
Оптимизация государственного сектора в Азербайджане - основные факты
В середине января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал два указа: Указ Президента Азербайджанской Республики o дополнительных мерах по усовершенствованию государственного управления в Азербайджанской Республике (14 января) и Указ Президента Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими (17 января). Тогда же был подписан еще один документ: Указ Президента Азербайджанской Республики o дополнительных мерах по усовершенствованию управления в аграрном секторе (14 января). Этот последний документ гораздо менее масштабен, но находится в той же логике. Приведу весь список.
1 07.02 / 17:43 -
Реакция нового правительства Армении на общественное недовольство
После революции, у Армении уже второе правительство – первое было временным и с очень ограниченной дееспособностью в условиях отсутствия большинства в парламенте. Второе было сформировано после выборов и имеет высокую легитимность, а также крепкую опору в парламенте. Бывшая оппозиция, ныне власть, впервые оказалась в ситуации, когда теперь уже она является объектом критики, и критики этой очень много. В частности, много критики с правого фланга идеологического спектра, по двум темам – отношения новой власти с Армянской апостольской церковью, а также по Карабахскому вопросу. Есть и критика с левого фланга - требования разбирательства с прошлыми элитами. Наконец, сопротивление реформам, затрагивающим общественные группы.
07.02 / 12:21
04 февраля 2019
-
По поводу смены геральдики в Армении и контекста дискуссии
В действительности, эти заявления делаются для отвлечения внимания от острых тем. На сегодняшний день есть две острые темы - это премии для чиновников и карабахский вопрос. Страсти по этим темам в общем улеглись, но еще не до конца. Премии для высшего руководства стали уж слишком горячей темой и, по правде говоря, без достаточного основания. Размер сумм вызвал раздражение и у простого народа, но не стоит забывать, что там совсем другая налоговая ставка, плюс эти выплаты включают в себя сумму также и зарплаты. Конечно, один вопрос все же остается - нужно ли было весь остаток баланса бюджета тратить на это, но опять же, это вопрос второстепенный.
3 04.02 / 10:28
03 февраля 2019
-
Сомнения в достоверности армянской статистики
мы имеем целый ряд вопросов, каждый из которых требует серьезного и обоснованного ответа со стороны госструктуры, характерной, впрочем, закрытостью от каких бы то ни было публичных обсуждений. Это:Задержка публикации данных (и в дальнейшем – хроническая задержка)Публикация данных, которые за один месяц дали 0.5-0.6% годового прироста относительно прогноза МинэкономикиПересмотр экспорта задним числомСамый высокий рост ПЭА в декабре за 10 лет, причем не только за декабрь месяц, но и в сравнении с сентябрем.Каждый отдельный факт может быть случайностью, и иметь техническое обоснование, но их последовательность – навряд ли. Это все вызывает вопросы не только у меня, но за себя могу сказать, что до задержек с публикацией сомнений не было, а сейчас они появились. Учитывая характер коммуникации этой структуры с обществом, думаю ожидать каких бы то ни было разъяснений, тем более удовлетворительных, было бы излишним, так что эти вопросы будут только копиться.
8 03.02 / 02:37
31 января 2019
-
Переформатирование окологосударственного экспертного сообщества Армении
С одной стороны аналитические центры при государстве действительно были не на высоте, особенно Институт обороны. Также, в государственной системе были сокращены не все аналитические центры, так например при Академии госуправления сохраняется небольшой аналитический центр, подчиняющийся администрации премьер-министра. Однако оптимизация гуманитарной сферы была слишком масштабной. Формирование экспертного сообщества, среды, в которой будут уже вырастать новые специалисты – трудоемкая и долгосрочная задача. Прошлое правительство с этой задачей работало очень половинчато, как впрочем и во всем остальном. Однако сейчас и эта половинчатость потеряна и существует риск потери кадрового потенциала.
7 31.01 / 23:44
27 января 2019
-
Как Армения должна реагировать на события в Венесуэле?
При всем том, что Мадуро вышел за все законные рамки, сегодня нет никаких норм международного права, которые бы могли трактоваться одной из сторон как руководство к действию. Неясность позволяет всем сторонам понимать право по-своему. А это означает, что не только нет политической целесообразности, но нет и принципа, по которому Армения могла бы принять ту или иную позицию. Именно поэтому нужно продолжать придерживаться той же позиции, не поддерживая ни одного из кандидатов.
22 27.01 / 17:48
25 января 2019
-
Почему задержали публикацию экономической статистики Армении?
Я очень надеюсь, что я ошибаюсь и никакого политического подтекста там нет. Но думаю, что для того, чтобы так считать, у нас должны быть определенные разъяснения на тему того, почему данные, которые доступны к 15 числу, будут «мариноваться» еще 10 дней перед публикацией. Не стоит считать, что это мелочь, учитывая вышесказанное. Даже технические причины в таком случае должны иметь серьезное обоснование, поскольку оперативность сама по себе представляет серьезную ценность.
2 25.01 / 18:52